भोटेकोशी-त्रिशुली बाढीले उब्जाएका सवालहरु

रसुबाढी आउनु अघि र पछिको रसुवा गढी नाकाको दृष्य

✍🏼असिम दुङमाली   

 बाढीको उद्गमस्थलः स्याटलाईट तस्वीर

वि.सं. २०८३ भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) बिहान करिब ८:४० बजे रसुवागढी, नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट भोटेकोशीमा प्रवेश गरेको भीषण बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी हुँदै त्रिशूली करिडोरलाई तहसनहस बनायो । सरकारी प्रारम्भिक सूचनाअनुसार ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा हिम–चट्टानको ठूलो पहिरोले अस्थायी अवरोध बनाएको र त्यसपछि पानी तथा लेदोको आकस्मिक बहाव आएको देखिन्छ। पछिल्ला वैज्ञानिक विश्लेषणले हिमनदी/हिम–चट्टानको भत्कावट (collapse) र हिम–चट्टान तथा लेदोसहितको बाढी (debris flow) लाई प्रमुख सम्भावित कारण मानेका छन्; यद्यापि ठ्याक्कै सक्रिय कारक तत्व (trigger) बारे अध्ययन अझै जारी छ ।

बाढी त्रिशुली नदि किनार माथि वस्तीसम्म आएको दृष्य

 क्षतिको परिमाणले विपद्को भयनाकता देखाउँछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA)को अनुसार रसुवा, नुवाकोट सहित प्रभावित आठ जिल्लामा १,३८६ शव फेला परेका, ५,१३० जना अझै सम्पर्कविहीन र १३,७२८ जना उद्धार भएका छन्। प्रारम्भिक जिल्लागत विवरणअनुसार नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल, रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाह, रसुवागढी २२० मेवा सहित १३ जलविद्युत् आयोजना, ६९ किमि सडक, ३७ मोटरेबल पुल तथा ६८ झोलुङ्गे पुलहरु र दूरसञ्चार संरचनाहरुमा व्यापक क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय कारागार सहित धेरै सरकारी कार्यालय तथा बैक-वित्तीय संस्थाहरु ध्वस्त भएका छन् । 

बाढीलाई जित्न सफलः केन्द्रीय कारागार प्रशानिक भवन

 बाढीले ४८०० व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ध्वस्त भएका छन् । करीव ७५७० व्यक्तिगत घर तथा भवनहरु नाम निशाना छैनन् । व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको लेखाजोखा नै भको छैन । द्रूत क्षति तथा आवश्यकता आकालनी (RDNA) प्रतिवेदन अनुसार कुल रु. सावा ४ खर्व को क्षति भएको उल्लेख छ । चीनतर्फ पनि सीमावर्ती पूर्वाधार र तिब्बतका बस्तीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ।

नदीको माथि सतहसम्म बाढी आएको  दृष्य 

   यो केवल प्राकृतिक विपत्ति होइन, सामाजिक न्यायको सवाल पनि हो। प्रभावित नदीकिनारका बस्तीमा आदिवासी जनजातिको ठूलो उपस्थिति छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार रसुवाको ४६,६८९ जनसंख्यामध्ये ३२,१२७ अर्थात् करिब ६८.८ प्रतिशत तामाङ छन्; हिमाली/पहाडी जनजाति समुदाय सहितको समग्र हिस्सा अझ ठूलो छ। यो बाढीले आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ । त्यसैले पुनःस्थापना केवल घर, सडक पुल बनाउने विषयमा सीमित नभएर स्थानीय जातजाति, भाषा, संस्कृति, जीविका, भूमि र सामुदायिक सम्बन्ध स्थापित गराउने सवाल पनि हो।

 

उद्दारमा सक्रिय जनशक्ति

  पछिल्लो दशकमा चीनसँगको व्यापार र जलविद्युत् विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सडक, विद्युत् आयोजना र बस्ती तीव्र विस्तार भए । तर उच्च हिमाली भूगोलको संवेदनशीलता, नदीको प्राकृतिक मार्ग र चरम विपद्को जोखिमलाई विकास योजनामा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएन भने ‘विकास’ नै जोखिमको बढाउने कारक (multiplier) बन्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली प्रणाली अस्थिर बनाइरहेको अवस्थामा यो बाढी प्रकृतिको चेतावनी स्वरुप आएको हो, भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।

 

सुरुङभित्र फसेकाहरुको उद्दार गर्दै गरेको दृष्य

  भोटेकोशी बाढीले नेपाल र चीनलाई मात्र होइन, विश्वलाई थुप्रै सवालहरू उठान गरेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउने कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसले लिने? नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले भोगेको क्षति तथा नोक्सानी (loss and damage) परिपूर्तिका लागि औद्योगिक राष्ट्रहरूले अझ जिम्मेवार भूमिका खेल्नु पर्छ पर्दैन? 

बाढीले क्षतिग्रस्त पूल र वस्ती

‘प्रकृतिको सुरक्षा नै पृथ्वीको सुरक्षा हो अनि पृथ्वीको सुरक्षा गर्नु नै मानव जाति र सभ्यताको सुरक्षा गर्नु हो।’ अबको बाटो यही हो: नदीलाई ठाउँ दिने, जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ती र पूर्वाधार रोक्ने, जलवायु–उत्थानशील (climate-resilient) डिजाइन अपनाउने, सीमापार तत्काल तथ्यांक आदानप्रदान (real-time data sharing) र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (early-warning system) बनाउने। सरकारले दीर्घकालीन नदी–बेसिन योजना, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित पुनःस्थापना र पारदर्शी राहत सुनिश्चित गर्नुपर्छ तथा विश्व मञ्चहरूमा नेपाल सरकारद्वारा जलवायु क्षति–न्यायको आवाज सशक्त बनाउनुपर्छ। नागरिकले पनि नदी अतिक्रमण नगर्ने, विपद् सूचना पालना गर्ने, उद्धारमा सहयोग गर्ने र राहतमा जिम्मेवार सहभागिता जनाउनुपर्छ। भोटेकोशी बाढीलाई बिर्सनु भनेको अर्को विपत्तिको निम्तो दिनु हो।